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प्रति,
मा. पेट्रोलियम मंत्री,
पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार
दिल्ली।
संदर्भ : पेट्रोल पंप पर पारदर्शी व्यवस्था होने के संबंध में...
महोदय,
देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो गई है। आम आदमी को अपने द्वारा भुगतान की गई राशि का पूरा मुआवजा मिलने की उम्मीद रहती है। हालांकि पेट्रोल पंपों पर इसकी गारंटी नहीं रहती। सरकार पेट्रोल- डीजल के लिए टैक्स चार्ज करती है। लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों पर सरकार का नियंत्रण होता नहीं दिखता।
देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर ग्राहक का समाधान नहीं होता। कई पंपों पर उतना ईंधन नहीं मिलता जितना पैसा दिया गया है। पेट्रोल-डीजल की चोरी होती है। यह मामले गलत घटनाओं की ओर ले जातें है, जैसे कई जगहों पर घातक हमले, यहाँ तक कि छोटे-छोटे कारणों से हताहत भी होती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सक्षम और पारदर्शी तंत्र होना चाहिए। नई तकनीक का उपयोग करके सिस्टम को विकसित किया जाना जरूरी है।
देशभर के पेट्रोल पंपोंपर मौजूद कर्मचारी ग्राहकों को ठगाते नजर आते हैं। ग्राहक इसकी तक्रार करें तब, पेट्रोल पंप के कर्मचारी एक साथ आते हैं और ग्राहकों से लड़ते हैं, ऐसी तस्वीर जो हर जगह देखी जा सकती है। मैनेजर से शिकायत करने पर वहां भी गाली-गलौज सहना पड़ता है। आखिर शर्मिंदगी की वजह से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती। की जाती है तो, शिकायत करना किसी काम का नहीं होता है।
विभिन्न करों से करीब 33 फीसदी कमाई करने वाले इस सेक्टर पर सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए।
पेट्रोल पंप पर जाते समय आम जनता असमंजस में होती है, कि दिए हुये मुल्य का पेट्रोल मिलेगा या नहीं। लगभग सभी जगह एक जैसा ही अनुभव होता है। ऐसे में पारदर्शिता पर संदेह होना स्वाभाविक है।
इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए। उस प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखा जाना चाहिए। ग्राहकोंने दिये हुए मूल्य का ईंधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इससे पेट्रोल पंप धारकों को लेकर जनता के बीच भ्रम को दूर करने में मदद मिलेगी। जैसा की, नोटबंदी के समय नए नोट प्रचलन में आए, इस दौरान एटीएम मशीनों में तुरंत बदल किया गया। पेट्रोल पंप पर मशीन में तुरंत ऐसा ही बदल किया जाना चाहिए, धन्यवाद!
आपका
हरिहर पांडे, नागपुर
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30 जुलाई 2021 Was this information helpful? |
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